खाद्य सुरक्षा योजना में पोर्टल पर नए नाम जोड़ने में राज्य सरकार की लापरवाही, आवेदनकर्ताओं को खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ का है इन्तजार

डूंगरपुर जिले सहित पूरे प्रदेश में नए नाम जोड़ने के लिए पोर्टल पर आवेदन लिए गए थे
खाद्य सुरक्षा योजना में पोर्टल पर नए नाम जोड़ने में राज्य सरकार की लापरवाही, आवेदनकर्ताओं को खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ का है इन्तजार

डूंगरपुर | जिले में खाद्य सुरक्षा योजना में पोर्टल पर नए नाम जोड़ने के लिए आवेदन लेकर राज्य सरकार भूल गई है | मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत 2 अप्रैल 2022 से 28 मई 2022 तक डूंगरपुर जिले सहित पूरे प्रदेश में नए नाम जोड़ने के लिए पोर्टल पर आवेदन लिए गए थे |

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जिसके तहत डूंगरपुर जिले में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र से 28 हजार 245 आवेदन आये थे | जिसमे से 27 हजार 865 आवेदनो को पात्र माना है | लेकिन सरकार की ओर से कोई निर्देश नहीं मिलने पर आवेदनकर्ताओं को खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ का इन्तजार है |

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डूंगरपुर जिले के रसद अधिकारी रामचंद्र सेरावत ने बताया की  मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी बजट घोषणा में खाद्य सुरक्षा योजना में नए नाम शामिल करने के लिए पोर्टल खोलने की घोषणा की थी | घोषणा के बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से 2 अप्रैल 2022 से पोर्टल को आवेदन के लिए खोला गया | विभाग ने इसके लिए लोग को 28 मई 2022 तक समय पोर्टल पर नए आवेदन के लिए दिया था | जिसके तहत डूंगरपुर जिले में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के 28 हजार 245 लोगो ने ईमित्र के जरिये आवेदन किये |

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इसमें से जिसमे से 27 हजार 865 आवेदनो को पात्र माना है वही 378 आवेदन कमीयों के चलते वापस भेजे गए | लेकिन खाद्य सुरक्षा योजना में आवेदन लेकर राज्य सरकार भूल गई है | दो माह बीतने के बाद भी सरकार की ओर से पात्र पाए गए आवेदनों को लेकर कोई दिशा निर्देश नहीं मिले है | जिसके चलते जिले में 27 हजार 865 लोग खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ के लिए इन्तजार कर रहे है |

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जिला रसद अधिकारी ने कहा की खाद्य सुरक्षा में आये आवेदनो को वेरिफिकेशन एसडीएम स्तर तक हो गया है | लेकिन सरकार की ओर से अभी कोई निर्देश नहीं मिले है | सरकार से निर्देश मिलते ही लोगो को राहत दी जायेगी | 

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