भारत में वित्त वर्ष 2022-23 में 4 लेबर कोड लागू होने की संभावना

यदि नए श्रम संहिताएं लागू की जाती हैं, तो इस बात की संभावना है कि भारत में कर्मचारी वर्तमान पांच-दिवसीय कार्य सप्ताह के विपरीत अगले वर्ष से चार-दिवसीय कार्य सप्ताह का आनंद लेने में सक्षम हो सकते हैं।

नई दिल्ली। पीटीआई समाचार एजेंसी द्वारा उद्धृत एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के अनुसार, भारत में 2022 से शुरू होने वाले अगले वित्तीय वर्ष तक मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध और व्यावसायिक सुरक्षा पर चार नए श्रम कोड लागू होने की संभावना है। इन नए कोड के तहत, सामान्य तौर पर, रोजगार और कार्य संस्कृति से संबंधित कई पहलू बदल सकते हैं - जिसमें कर्मचारियों का घर ले जाने का वेतन, काम के घंटे और सप्ताह के दिनों की संख्या शामिल है। यदि नए श्रम संहिताएं लागू की जाती हैं, तो इस बात की संभावना है कि भारत में कर्मचारी वर्तमान पांच-दिवसीय कार्य सप्ताह के विपरीत अगले वर्ष से चार-दिवसीय कार्य सप्ताह का आनंद लेने में सक्षम हो सकते हैं। उस स्थिति में, हालांकि, कर्मचारियों को उन चार दिनों में 12 घंटे काम करना होगा क्योंकि श्रम मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि प्रस्ताव आता है, तो भी 48 घंटे के साप्ताहिक कार्य की आवश्यकता को पूरा करना होगा। श्रम संहिताएं इस तथ्य के आलोक में अतिरिक्त महत्व प्राप्त करती हैं कि एक बार इन्हें लागू करने के बाद, कर्मचारियों के घर ले जाने के वेतन में कमी आएगी और फर्मों को उच्च भविष्य निधि देयता वहन करनी होगी।

टेक-होम सैलरी कम, पीएफ ज्यादा

प्रस्तावित श्रम संहिता का आकलन करने वाले विशेषज्ञों के मुताबिक, नए कानून कर्मचारियों के मूल वेतन और भविष्य निधि (पीएफ) की गणना के तरीके में बड़ा बदलाव लाएंगे। इन नए कोड के तहत, कर्मचारियों का उनके पीएफ खाते में हर महीने योगदान बढ़ेगा, लेकिन मासिक वेतन कम हो जाएगा, बदले में। नियम भत्तों को 50 प्रतिशत तक सीमित करते हैं, जिसका अर्थ है कि वेतन का आधा मूल वेतन होगा और भविष्य निधि में योगदान की गणना मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है जिसमें मूल वेतन और महंगाई भत्ता (डीए) शामिल होता है मौजूदा श्रम नियमों के तहत, पीएफ बैलेंस के लिए नियोक्ता का प्रतिशत-आधारित योगदान कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते पर निर्भर करता है। मान लीजिए, अगर किसी कर्मचारी का वेतन ₹50,000 प्रति माह है, तो उनका मूल वेतन ₹25,000 हो सकता है और शेष ₹25,000 भत्ते में जा सकते हैं। हालांकि, अगर इस मूल वेतन में वृद्धि की जाती है, तो अधिक पीएफ काटा जाएगा, इस प्रकार हाथ में वेतन कम हो जाएगा और नियोक्ता/कंपनी के योगदान में वृद्धि होगी।

लेबर कोड को अंतिम रूप दिया, अगले वित्त वर्ष में लागू होने की संभावना

केंद्र सरकार ने पहले ही चार श्रम संहिताओं के तहत नियमों को अंतिम रूप दे दिया है और अब राज्यों को अपनी ओर से नियम बनाने की आवश्यकता है क्योंकि श्रम एक समवर्ती विषय है। वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने पीटीआई के हवाले से कहा, "चार श्रम संहिताएं 2022-23 के अगले वित्तीय वर्ष में लागू होने की संभावना है क्योंकि बड़ी संख्या में राज्यों ने इन पर मसौदा नियमों को अंतिम रूप दे दिया है।" "केंद्र ने फरवरी 2021 में इन संहिताओं पर मसौदा नियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। लेकिन चूंकि श्रम एक समवर्ती विषय है, इसलिए केंद्र चाहता है कि राज्य इसे एक बार में भी लागू करें।"

कम से कम 13 राज्यों में मसौदा नियम पूर्व-प्रकाशित हैं

अधिकारी ने कहा कि कम से कम 13 राज्यों ने इन कानूनों पर नियमों का मसौदा पहले से ही प्रकाशित कर दिया है। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी इस सप्ताह की शुरुआत में राज्यसभा को दिए एक जवाब में कहा था कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता ही एकमात्र कोड है, जिस पर कम से कम 13 राज्यों ने मसौदा नियमों को पूर्व-प्रकाशित किया है। 24 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मजदूरी पर संहिता पर सबसे अधिक मसौदा अधिसूचनाएं पूर्व-प्रकाशित की जाती हैं, इसके बाद औद्योगिक संबंध संहिता (20 राज्यों द्वारा) और सामाजिक सुरक्षा संहिता (18) राज्यों द्वारा पीछा किया जाता है।