सागवाड़ा। 2 अक्टूबर यानी पांच दिन बाथ राज्य सरकार का सबसे बड़ा प्रशासन शहरों के संग व गांवों के संग अभियान शुरू होना है। इधर, राजस्व सेवा परिषद बहिष्कार की चेतावनी दी है। राजस्व सेवा परिषद सागवाड़ा की टीम द्वारा सागवाड़ा तहसीलदार मयूर शर्मा के नेतृत्व में तहसील सागवाड़ा के समस्त गिरदावर और पटवारियों की ओर से एसडीएम सागवाड़ा और दिनेश खोड़निया को राज्य सरकार से पूर्व में हुए समझौतो एवं अपनी जायज मांगो के सम्बंध में ज्ञापन सौंपा। साथ ही राजस्व सेवा परिषद के सभी घटको के साथियों ने पेन डाउन रख कर किसी प्रकार का कार्य नही किया।
ज्ञापन में राजस्व सेवा परिषद द्वारा बताया गया की परिषद द्वारा अपनी मांगों के सम्बंध में सोमवार को एक दिन का पेन डाउन रखा गया । सरकार हमारी मांगे नही मानती है तो 29 सिंतबर को परिषद द्वारा राजस्व मंडल का घेराव किया जाएगा। साथ ही प्रशासन गांवों के संग एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान का बहिष्कार किया जाएगा। इस दौरान सागवाड़ा तहसीलदार मयूर शर्मा, गिरदावर संघ के जिला उपाध्यक्ष मुकेश भोई, यशपाल सिंह, दिनकर पाटीदार , नितेश शुक्ला, लक्ष्मीकांत भावसार,राजेश रोत ,शब्बीर मोहम्मद, विमिषा जैन एवम पटवार संघ के अध्यक्ष मुकेश पाटीदार, विनय पुंजोत , राकेश मकवाना, धर्मेंद्र जोशी, प्रीतम वखरिया,संतोष , विपिन, ललिता गामोट, हर्षद, धर्मेंद्र, रिद्धि ,प्रियंका, जाग्रति ,लक्ष्मी सहित तहसील के सभी गिरदावर पटवारी ज्ञापन के दौरान उपस्थित रहे।
सरकार द्वारा राजस्व सेवा परिषद के साथ समय-समय पर हुए समझौतों के अनुसार विभिन्न मांगें
1. पटवारी, गिरदावर एवं तहसीलदार के वेतन विसंगतिया दूर करना
2. 3 जुलाई 2021 को पटवार संघ के साथ हुवे समझौते की पालना करना
3.नगरनिकाय में पट्टो के पंजीयन का अधिकार उपपंजीयक के पास यथावत रखना।
4.नायब तहसीलदार के पद को राजपत्रित घोषित कर 100% पद्दोन्नति से भरना
5 .केडर के सभी स्ट्रेंथ में नवीन पदों का सृजन
6.कोटा संभाग की समस्या
7.स्पष्ट स्थानांतरण नीति
उक्त मांगो को लेकर ज्ञापन दिया गया एवम पेन डाउन किया गया
