डूंगरपुर | उदयपुर संभागीय आयुक्त व टीएडी आयुक्त राजेन्द्र भट्ट आज डूंगरपुर जिले के एक दिवसीय दौरे पर रहे | इस दौरान आयुक्त भट्ट ने जिला परिषद सभागार में केंद्र सरकार की वन धन विकास योजना की बैठक ली | योजना की समीक्षा के दौरान आयुक्त भट्ट ने कहा की क्षेत्र में योजना का सफल क्रियान्वयन आदिवासी परिवारों के विकास में वरदान साबित होगी | डूंगरपुर जिला परिषद सभागार में उदयपुर संभागीय आयुक्त व टीएडी आयुक्त राजेन्द्र भट्ट की अध्यक्षता में आयोजित वन धन विकास योजना की बैठक में वन विभाग, कृषि विभाग, राजीविका और वन धन विकास केन्द्रों के प्रतिनिधियो ने भाग लिया | बैठक में राजीविका के अधिकारियो ने बताया की जनजाति समुदाय द्वारा वन क्षेत्र में पैदा होने वाली लघु वन, कृषि, औषधीय तथा उद्यानिकी उपजों एवं अन्य उत्पादों का संग्रहण कर उनका मूल्य संवर्धन के द्वारा उचित मूल्य दिलवाये जाने के उद्धेश्य से जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार की ओर से वन धन विकास योजना लागू की गई थी | जिसके तहत डूंगरपुर जिले में 72 वनधन विकास केंद्र की मंजूरी दी गई है जिसमे से जिले में अभी तक 16 वनधन विकास केंद्र बने है | जिसमें करीब 5 हजार आदिवासी महिलाए जुडी हुई है |
इधर बैठक को उदयपुर संभागीय आयुक्त व टीएडी आयुक्त राजेन्द्र भट्ट ने संबोधित किया | आयुक्त भट्ट ने कहा की जनजाति क्षेत्र में योजना का सफल क्रियान्वयन आदिवासी परिवारों के विकास में वरदान साबित होगी | उन्होंने कहा की योजना के तहत विभिन्न लघु वन उपजों, कृषि उत्पादों तथा आयुर्वेदिक औषधियों का संग्रहण, मूल्य संवर्धन, पैकिंग तथा विपणन की कार्यवाही की जायेगी इसके लिए उन्होंने वन विभाग, कृषि विभाग व राजीविका के अधिकारियो को आपसी सामंजस्य बैठाते हुए वन धन विकास केन्द्रों के क्षेत्रो के आधार पर बिजनिस डवलपमेंट प्लान बनाने के निर्देश दिए | आयुक्त राजेन्द्र भट्ट ने अधिकारियो को एक सप्ताह के भीतर गठित 16 वन धन विकास केन्द्रों के अंतर्गत आने वाले वन क्षेत्र के हिसाब से प्लानिंग करते हुए उसकी रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिए | साथ ही अन्य क्षेत्रो के हिसाब से भी शेष रहे वन धन विकास केन्द्रों के गठन के भी निर्देश दिए |